गोव्यात नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाला विरोध करणार्‍यांनी खुशाल कोर्टात जावे, असा सल्ला मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिला. नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणा बाबत परस्पर समझोता कराराच्या मसुद्याचे सादरीकरण राज्यातील आमदार, बिगर शासकीय संघटना, सरपंच यांच्या समोर करण्यात आले. त्यावेळी विरोध करणार्‍या संघटनांनी निदर्शनेही केली.

मुख्यमंत्र्यांनी समर्थन करताना सांगितले की, हे राष्ट्रीयीकरण नसून नद्यांना केवळ राष्ट्रीय महत्त्व दिले जाणार आहे. परस्पर समझोता करार महत्त्वाचा आहे कारण या कराराद्वारे भारतीय अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरणाकडून काही अधिकार बंदर कप्तान खात्याला मिळणार आहेत. त्यामुळे कोणत्याही परवान्यांसाठी केंद्राकडे जावे लागणार नाही तर बंदर कप्तान हे सर्व परवाने देऊ शकतील. केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीतून राज्यातील नद्यामधील गाळ उपसण्याचे काम करता येईल ज्यामुळे अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी या नद्या उपयुक्त ठरतील.

सध्या साळ तसेच मांडवी नदीतील प्रदूषण पाहता ते अत्यंत धोकादायक बनले आहे. राज्यातील प्रमुख नद्यांमधील गाळ उपसणे महत्वाचे आहे या सर्व नद्यांची साफसफाई हाती घेतली तर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये लागतील. केवळ साळ नदीतील गाळ उपसणेवरच साठ ते सत्तर कोटी रुपये लागतील. हा निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणार आहे. पर्रीकर म्हणाले की, 2016 मध्ये संसदेत कायदा झाला त्यावेळी कोणीही विरोध केला नाही. हा कायदा आता लागू झाला असून परस्पर समझोता करार केला नाही तरीसुध्दा तो लागू आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्यात अधिक काही करू शकत नाही.